करिअरनामा ऑनलाईन | एकीकडे देशभरात (Big News) लोकसभा निवडणुकांचा (Lok Sabha Election 2024) धुरळा उडत असताना दुसरीकडे गुढीपाडवा सणाच्या (Gudi Padwa 2024) निमित्ताने सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून एक मोठी भेटवस्तू देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त 10 हजार 500 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आनंदात भर पडली आहे. मात्र राज्यातील प्रत्येकच कर्मचाऱ्यांना हे वाढीव मानधन मिळणार नाही.
👇👇👇👇👇👇👇
शासन निर्णय जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
Edible Oil rate 2024 : 15 लिटर तेलाच्या डब्यामध्ये मोठी घसरण नवीन खाद्य तेल दर पहा
महाराष्ट्र ऑनलाईन| देशातील लोकसभा निवडणुका (Lok Sabha Election) अवघ्या काही दिवसांवर आल्या आहेत. अशातच गुढीपाडवा सणाच्या (Gudi Padwa 2024) निमित्ताने सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून एक मोठी भेट मिळाली आहे. आता राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराव्यतिरिक्त 10 हजार 500 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आनंदात आणखीन भर पडली आहे. मात्र राज्यातील प्रत्येकच कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपये पाचशे रुपये मानधन मिळणार नाहीत.
MHT CET Exam 2024 : CET परीक्षा नक्की केव्हा होणार? निवडणुकांमुळे परीक्षेच्या तारखा पुन्हा बदलल्य
समोर आलेल्या माहितीनुसार, मध्यंतरी राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला असताना सरकारने मराठा समाज मागासवर्गीय आहे की नाही या गोष्टीचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले होते. या सर्वेक्षणाच्या कामकाजाची जबाबदारी राज्यातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आले होती. परंतु सर्वेक्षणाचे काम हे अतिरिक्त कामकाज असल्यामुळे याचे अतिरिक्त मानधन देखील देण्यात यावे, अशी मागणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केली होती. या मागणीनंतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त मानधन दिले जाईल अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे, या मागणी नंतरच राज्य सरकारने सर्वेक्षण केलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पगारा व्यतिरिक्त दहा हजार पाचशे रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधित परिपत्रक 2 एप्रिल रोजीच जारी करण्यात आले आहे. जारी परिपत्रकानुसार, प्रति पर्यवेक्षक रुपये 10,500/- तसेच प्रति प्रशिक्षक रुपये 10,000/- इतके मानधन संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा आरक्षणासाठी सर्वे करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा
होतील.
